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CAA के बाद मोदी सरकार का एक और बड़ा ऐलान, 3 मुस्लिम देशों के प्रवासियों से लिया जायेगा 500 डॉलर की पेनाल्टी , साथ ही…

भारत सरकार ने और RBI रिज़र्व बैंक इंडिया ने पिछले 20 महीने के दौरान पाकिस्तान , बंगला देश और अफगानिस्तान से आये शरणार्थियों के लिए कई नियमों में बदलाव किये हैं और इस बदलाव भारत में रहने वाले तीन पड़ोसी देशों से आने वाले शरणार्थियों (मुस्लिमों को छोड़कर) के लिए यहां रहना काफी आसान हो गया है। शरणार्थी अब तय वीजा अवधि से भी ज्यादा समय तक भारत में रहने के साथ ही, बैंक अकाउंट भी खोल सकेंगे और आवासीय प्रॉपर्टी भी खरीद सकेंगे।

गौरतलब है कि बदले गए नियमों का फायदा सिर्फ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को ही मिलेगा। मार्च, 2018 में रिजर्व बैंक ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रेगुलेशन्स एक्ट में कुछ बदलाव किए। जिसके तहत एक्ट के सेक्शन 7 में एक नया क्लॉज जोड़ा गया। इसके तहत जो पाकिस्तान, शरणार्थी लॉन्ग टर्म वीजा पर भारत में रह रहे हैं, वह बदले नियमों के तहत यहां आवासीय संपत्ति भी खरीद सकेंगे। नए नियमों को फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट (संशोधन) रेगुलेशन एक्ट नाम दिया गया है।

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वीजा से ज्यादा अवधि तक रहने पर लगने वाले जुर्माने में भी छुट दी गयी थी बदले हुए नियमों के मुताबिक पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन शरणार्थियों को वीजा की अवधि से अधिक समय तक भारत में रहने पर लगने वाले जु/र्मा/ने में भी छूट दी गई है। फॉरनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के नियमों के मुताबिक हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी और जैन शरणार्थियों को वीजा अवधि से 2 साल ज्यादा रहने पर 500 रुपए बतौर जुर्माने देने होंगे। वहीं अगर वह शरणार्थी मुस्लिम है, तो उसे जु/र्मा/ने के तौर पर 500 डॉलर यानि कि करीब 35 हजार रुपए देने होंगे।

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